(१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्नु अघि सोको मूल्य निर्धारण गर्न विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(क) विभागको महानिर्देशक
(२) विभागबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- - संयोजक
(ख) प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय - सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय - सदस्य
(ङ) विभागको लेखा प्रमुख - सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
( ४ ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछः-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक
(ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता - सदस्य
(ग) तहसिलदार, जिल्ला अदालत -सदस्य
(घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक - सदस्य सचिव
(५) उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय विभागमा र उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल सडीगली जाने तोकिएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन विभागको महानिर्देशक वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ ।